उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में आगामी 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को मलारी (चमोली) की शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट की।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के विकास कार्यों में उनके नेतृत्व और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य में चल रही प्रमुख परियोजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी दी।
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मुख्यमंत्री ने इन विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से की मांग
1️⃣ ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पहले चरण का कार्य तेजी से चल रहा है।
- टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है।
- उन्होंने इस परियोजना को केंद्र सरकार से स्वीकृत करने और इसका पूरे खर्च का वहन केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया।
2️⃣ ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को बंद करने का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के पुराने रेल स्टेशन को बंद करने और सभी ट्रेनों का संचालन नए योग नगरी रेलवे स्टेशन से किए जाने की मांग की।
उन्होंने ऋषिकेश में बुनियादी विकास कार्यों के लिए भी केंद्र से सहयोग मांगा।
3️⃣ जल जीवन मिशन में केंद्रीय अंशदान की मांग
मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की प्रगति पर बात करते हुए प्रधानमंत्री से आवंटित केंद्रीय अंशदान की शेष राशि को जल्द जारी करने का अनुरोध किया।
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4️⃣ हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।
भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए सहयोग का अनुरोध
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए आइसलैंड एंबेसी के सहयोग से एक एमओयू प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि इस एमओयू के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से आवश्यक अनापत्ति पत्र मिल चुका है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि इस परियोजना के लिए सभी तकनीकी और वित्तीय सहायता राज्य सरकार को प्रदान की जाए, ताकि 2070 तक भारत के कार्बन नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखंड अहम भूमिका निभा सके।
सड़क परियोजनाओं के लिए भी केंद्र से सहायता की मांग
मुख्यमंत्री धामी ने सड़क परिवहन मंत्रालय में भेजे गए प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया।
इन प्रस्तावों में शामिल हैं:
- ऋषिकेश बायपास
- हरिद्वार बायपास (पैकेज 2)
- देहरादून-मसूरी कनेक्टिविटी
- देहरादून रिंग रोड
- चंपावत बायपास
- लालकुआं, हल्द्वानी और काठगोदाम बायपास
- मानसखंड प्रोजेक्ट्स
मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री से संबंधित विभागों को निर्देश देने का अनुरोध किया।