Uttarakhand :सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न
मुख्य बातें:
- मुख्यमंत्री धामी ने बैठक की अध्यक्षता की और विभाग के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया।
- कुछ प्रमुख परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
- सीएम ने पत्रकार कल्याण के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना की।
- इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पहलों पर व्यापक चर्चा की।
घोषणाएं:
पत्रकारों के लिए अंशदान कोटा बढ़ाया गया:
- कोटा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया।
निरीक्षण और आधुनिकीकरण:
- सीएम धामी ने विभाग के प्रत्येक प्रभाग का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया।
- तहसीलदार स्तर पर पत्रकारों को मान्यता देने की योजना।
- फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव।
आधुनिक तकनीक का उपयोग:
- सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर।
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पूरा उपयोग।
- विभागीय कार्यों में तेजी लाने के लिए ई-फाइलिंग प्रणाली की शुरूआत।
सूचना प्रणाली को मजबूत करनाः
- सूचना प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
- सचिव सूचना हर 15 दिन में विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे।
- मुख्यमंत्री धामी ने शहरी और पर्वतीय दोनों जिलों में सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने के निर्देश दिए।
पत्रकार कल्याण कोषः
- पत्रकार कल्याण कोष के लिए कॉर्पस फंड को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा।
- पत्रकारों के लिए समूह बीमा का परीक्षण और क्रियान्वयन किया जाएगा।
- पत्रकारों को मान्यता देने का कार्य तहसील स्तर तक बढ़ाया जाएगा।
सूचना विभाग की भूमिकाः
- सरकार और जनता के बीच की खाई को पाटने में विभाग की भूमिका।
- सरल भाषा और विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से सरकारी योजनाओं और कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक करना।
सफलता की कहानियों का प्रचार-प्रसारः
- सरकारी योजनाओं और कार्यों की सफलता की कहानियों का नियमित प्रकाशन।
- विकास पुस्तिकाओं को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
- जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों की नियमित निगरानी।
- जिला सूचना अधिकारियों और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय।
- जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय के माध्यम से सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा।
विभागीय अपडेट:
- सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी ने विभाग की गतिविधियों का अवलोकन कराया।
- राज्य में प्रिंट मीडिया में 1,572 सूचना पत्र/पत्रिकाएं, 41 इलेक्ट्रॉनिक चैनल, 615 वेब पोर्टल और 13 सामुदायिक रेडियो हैं।
- रिक्त पदों को भरने के लिए सूचना अधिकारियों और अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
बैठक में उपस्थित लोग:
विधायक श्री उमेश शर्मा उपाध्यक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग काउंसिल श्री विश्वास डाबर अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम सचिव सूचना श्री शैलेश बगोली अपर निदेशक सूचना श्री आशीष त्रिपाठी संयुक्त निदेशक श्री के.एस. चौहान ,वरिष्ठ वित्त अधिकारी श्रीमती शशि सिंह, उप निदेशक श्री मनोज श्रीवास्तव, श्री रवि बिजारनिया
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बैठक में सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने और पत्रकारों के कल्याण को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और मीडिया प्लेटफार्मों के उपयोग के महत्व को रेखांकित किया गया।