Uttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व विभाग को 15 जुलाई तक खतौनी की अधिकृत प्रतियों की ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अब इस सेवा के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खतौनी की प्रति प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालयों में सप्ताह में दो बार सुनवाई हो। यदि कोई मजिस्ट्रेट निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाता है तो न्यायालय की डायरी में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
- Advertisement -
मुख्य निर्देशों में शामिल हैं:
- समय पर दाखिल खारिज की कार्यवाही: सुनिश्चित करें कि भूमि दाखिल खारिज की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो।
- नियमित समीक्षा: गढ़वाल और कुमाऊं आयुक्तों को दाखिल खारिज के मामलों के निस्तारण और राजस्व न्यायालयों के कामकाज की नियमित समीक्षा करनी चाहिए।
- सेवा वितरण जवाबदेही: ‘अपुणि सरकार पोर्टल’के तहत सेवाएं निर्धारित अवधि के भीतर दी जानी चाहिए और लापरवाह अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
इन उपायों का उद्देश्य राजस्व विभाग में पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को बढ़ाना है।
