देहरादून में आयोजित कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय राज्य सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, और इसे बीजेपी के घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है।
क्या कहा गया कैबिनेट बैठक में?
कैबिनेट मंत्रियों सतपाल महाराज और प्रेमचंद अग्रवाल ने इस मंजूरी को सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि UCC लागू होने से समाज में समानता और न्याय की भावना को बल मिलेगा।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा करते हुए कहा:
“हमने अपने घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा किया था, और अब वह दिन दूर नहीं जब यह वादा पूरा होगा। यह उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा।”
UCC लागू करने की तारीख?
हालांकि, UCC को लागू करने की सटीक तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। लेकिन अब नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद किसी भी दिन इसे लागू किया जा सकता है।
राज्य सरकार की पहल
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने की तैयारी में है। यह निर्णय समाज के हर वर्ग के लिए एक समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
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