Uttarakhand News : धामी सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की घोषणा की है, जिसके तहत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। यह नया आरक्षण माध्यमिक शिक्षा विभाग में उप शिक्षा अधिकारी और वित्त विभाग में राज्य कर अधिकारी जैसे पदों के लिए लोक सेवा आयोग (पीसीएस) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा।
राज्य में पहली बार इस आरक्षण का लाभ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में सफलता हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा। कार्मिक विभाग ने इस नीति को लागू करने के लिए पीसीएस को संशोधित अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है।
- Advertisement -
पहले, राज्य के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों में अवसर तलाशने पड़ते थे, जिससे पलायन की समस्या पैदा होती थी। इस नए आरक्षण से अब ये खिलाड़ी अपने गृह राज्य की सेवा कर सकेंगे, जिससे पलायन कम होगा और उनकी प्रतिभा उत्तराखंड में ही रहेगी। धामी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और उनका समर्थन करना, युवाओं को खेलों में भाग लेने और उत्तराखंड का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करना है।
