धामी सरकार के निर्णयों का प्रभाव: उत्तराखंड ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह 2023 में अपने चौथे स्थान से उल्लेखनीय सुधार है, जो राज्य की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। महज 24 वर्षों में उत्तराखंड की उल्लेखनीय उपलब्धि का श्रेय पिछले तीन वर्षों में सीएम धामी के नेतृत्व में लिए गए सुधारवादी निर्णयों को जाता है।

उत्तराखंड ने एक और उपलब्धि हासिल की नीति आयोग ने एसडीजी 2023-24 रिपोर्ट जारी की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों को बधाई दी

देहरादून। शुक्रवार को भारत सरकार के नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-2024 रिपोर्ट जारी की। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी एसडीजी लक्ष्यों को पूरा कर रहा है।

नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-2024 से पता चलता है कि उत्तराखंड ने रैंकिंग में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं और देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता उनके समर्थन और सहयोग के कारण मिली है।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार के विकासोन्मुखी प्रयासों से प्रेरित होकर राज्य अग्रणी राज्य बनने की राह पर है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-2024 में शीर्ष स्थान इस प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कैबिनेट सहयोगियों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी बधाई दी।

सरकार पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को संतुलित करते हुए पारदर्शिता और व्यापक विकास को प्राथमिकता देते हुए ‘विकसित उत्तराखंड’ को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स क्या है ?

एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रमुख राष्ट्रीय संकेतकों के आधार पर सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करता है। नीति आयोग द्वारा 2018 से प्रतिवर्ष प्रकाशित इस सूचकांक को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), संयुक्त राष्ट्र और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है। यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति पर विभिन्न सरकारी योजनाओं और हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है।