उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय.

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हल्द्वानी सहित राज्य के 12 शहरों के विकास और चार धाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

हल्द्वानी के विकास को मिली गति

बैठक में हल्द्वानी में प्रशासनिक और बस टर्मिनल बिल्डिंग (एसीबीटी), सड़क चौड़ीकरण, विकास एवं सौंदर्यीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, स्टोर्म वाटर ड्रेनज सिस्टम और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को भी अनुमोदित किया गया। यह निर्णय हल्द्वानी के बुनियादी ढांचे और शहरी विकास को नई दिशा देगा।

12 शहरों के विकास के लिए 500 मिलियन डॉलर का प्रस्ताव

मुख्य सचिव ने उत्तराखंड के 12 शहरों के विकास के लिए 500 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट प्रपोजल रिपोर्ट (पीपीआर) को आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार को प्रेषित करने की मंजूरी दी। यह प्रस्ताव शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

चार धाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

चार धाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने 125 मिलियन डॉलर के पीपीआर को आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार को भेजने की स्वीकृति दी। यह परियोजना चार धाम यात्रा मार्ग को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद करेगी।

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर जोर

मुख्य सचिव ने अनुमोदित प्रस्तावों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कहा।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में सचिव श्री नितेश झा, श्री चंद्रेश यादव, श्री बृजेश संत सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

निष्कर्ष

यूयूएसडीए की इस बैठक में लिए गए निर्णय उत्तराखंड के शहरी विकास और पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हल्द्वानी के विकास, 12 शहरों के लिए 500 मिलियन डॉलर की परियोजना और चार धाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े प्रस्ताव राज्य के समग्र विकास को गति देंगे।