Jammu And Kashmir’s New Industrial Policy : जम्मू और कश्मीर की नई औद्योगिक नीति ने लगभग 66,000 करोड़ रुपये के 5,300 से अधिक निवेश प्रस्तावों को आकर्षित किया।

Jammu And Kashmir’s New Industrial Policy : 2021 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से जम्मू और कश्मीर (J&K) को निवेशकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

Jammu And Kashmir’s New Industrial Policy : केंद्र सरकार द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में अब तक कुल 5,327 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 66,000 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश है, जो दिसंबर 2022 में 64,058 करोड़ रुपये था।

“प्राप्त 5,327 प्रस्तावों में से, 1854 इकाइयों के संबंध में भूमि आवंटित की गई है और 854 ने प्रीमियम का भुगतान किया है। 560 इकाइयों ने लीज डीड पर हस्ताक्षर किए हैं और आवंटित भूमि का कब्जा ले लिया है। 129 इकाइयों ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नई औद्योगिक नीति, 2021 की घोषणा के बाद 350 मौजूदा इकाइयां भी उत्पादन में आ गई हैं,” केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार (23 मार्च) को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा।

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इसके अलावा, 2021 में जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति की शुरुआत के बाद से, यूटी ने 1924.64 करोड़ रुपये के निवेश को देखा है, जिसमें 1547.88 करोड़ रुपये का निवेश अकेले चालू वित्त वर्ष में किया गया है, जो पिछले किसी भी वित्तीय वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है, मंत्री ने बताया।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान – ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और एक निवेशक सुविधा सेल की स्थापना सहित कई कदम उठाए हैं।

बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के साथ, सरकार ने 3188 बोझ अनुपालन को कम किया है और सिंगल-विंडो पोर्टल पर 18 विभागों की 167 सेवाएं प्रदान की हैं।

मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का बीआरएपी स्कोर 0.30 प्रतिशत से बढ़कर 79.67 प्रतिशत हो गया है।

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