देहरादून, 13 जुलाई। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने एक ऐतिहासिक दौरे में देहरादून के आईटी पार्क स्थित यूआरआरडीए कार्यालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की समीक्षा की।
समीक्षा के मुख्य बिंदु:
- मलबा प्रबंधन: मंत्री जोशी ने जोर दिया कि सड़क काटने के दौरान, स्थानीय कृषि और जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए सभी मलबे को निर्दिष्ट डंपिंग जोन में डाला जाना चाहिए। किसी भी उल्लंघन के लिए ठेकेदारों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
- सड़क मरम्मत: मंत्री ने अधिकारियों को बारिश के कारण बंद सड़कों को तुरंत खोलने और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि उच्च गुणवत्ता वाले मानकों को पूरा किया जा सके।
- क्षेत्र निरीक्षण: अधिकारियों को सड़क मरम्मत और निर्माण की गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए साइट पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया, जिसमें ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया गया।
- मुआवजा वितरण: मुआवजा वितरण के मुद्दों को संबोधित करते हुए, मंत्री ने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सेवानिवृत्त विशेषज्ञों को शामिल करने का सुझाव दिया।
- पहाड़ उपचार: परियोजना अनुमानों में पर्वत उपचार और पेयजल स्रोतों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- नियमित निरीक्षण: गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा सड़कों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य किया गया।
बैठक की मुख्य बातें:
- समीक्षा में आपदाओं और बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों के मुख्य अभियंताओं और 53 पीआईओ और पीएएसयू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण वर्तमान में 64 सड़कें बंद हैं, जिन्हें शीघ्र खोलने के प्रयास चल रहे हैं।
ऐतिहासिक महत्व:
- यह समीक्षा 20 वर्षों में पहली बार हुई कि किसी विभागीय मंत्री ने इस तरह की बैठक के लिए पीएमजीएसवाई कार्यालय का दौरा किया, जिससे इंजीनियरों और अधिकारियों में नई प्रेरणा और प्रतिबद्धता आई।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्मेंद्र सिंह, मुख्य अभियंता आरपी सिंह, मुख्य अभियंता कुमाऊं एसएन सिंह और अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
