RuPay debit cards : योजना के तहत, बैंकों को चालू वित्त वर्ष में RuPay और UPI का उपयोग करके पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बुधवार को रूपे डेबिट कार्ड(RuPay debit cards) और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन (BHIM-UPI Transactions) को बढ़ावा देने के लिए ₹2,600 करोड़ की योजना को मंजूरी दी।
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इस योजना के अंतर्गत, बैंकों को इस चालू वित्त वर्ष (2022-23) में RuPay एवं UPI का उपयोग करके पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
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एक बयान में, सरकार ने बताया कि यह योजना एक मजबूत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र( digital payment ecosystem) के निर्माण में मदद करेगी और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के उद्देश्य के अनुरूप UPI Lite और UPI 123PAY को किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में भी बढ़ावा देगी।
सरकार ने बताया कि डिजिटल भुगतान लेनदेन, जिसने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि अर्जित की है, जिसके द्वारा छोटे व्यापारियों सहित व्यवसायों के कामकाज को सुविधाजनक बनाया है, एवं कोविड-19 संकट के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद की है।
संख्या का हवाला देते हुए, केंद्र ने बताया कि कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन(Digital Payments Transactions) में साल-दर-साल 59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में ₹5,554 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में ₹8,840 करोड़ हो गई। BHIM-UPI Transactions ने 106% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 2,233 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 4,597 करोड़ हो गया।
चालू वर्ष की योजना 2022-23 के केंद्रीय बजट घोषणा के अनुपालन में तैयार की गई है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल भुगतान के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए सरकार की मंशा बताई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी सरकार ने डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुपालन में एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी।
