उत्तराखंड में मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान: नशामुक्त देवभूमि की ओर कदम.

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर उत्तराखंड में मादक पदार्थों के निपटान हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत, मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

नशामुक्त उत्तराखंड की परिकल्पना

मुख्यमंत्री ने इस अभियान के दौरान वर्चुअल माध्यम से अधिकारियों को नशामुक्त देवभूमि के लक्ष्य को साकार करने के लिए और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के नेतृत्व में औषधि व्ययन समिति के अध्यक्ष आईजी गढ़वाल की रिपोर्ट के आधार पर मादक पदार्थों के निपटान के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की भूमिका

राज्य, जिला, और थाना स्तर पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह फोर्स मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही, जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

जब्त किए गए मादक पदार्थ और आंकड़े

• कुमाऊं मंडल:
  • 2022: ₹1.15 करोड़ की 252.934 किग्रा ड्रग्स जब्त
  • 2023: ₹6.82 करोड़ की 610.80 किग्रा ड्रग्स जब्त
  • 2024: ₹5.43 करोड़ की 56.201 किग्रा ड्रग्स और 150 नशीली गोलियां जब्त
• गढ़वाल मंडल:
  • 2022: ₹2.74 करोड़ की 605.628 किग्रा ड्रग्स जब्त

2024-25 में की गई कार्रवाई
औषधि व्ययन समिति ने 496 मामलों में 501 अभियुक्तों से ₹6.22 करोड़ की 934.323 किग्रा ड्रग्स बरामद की। यह मादक पदार्थ मेडिकल पॉल्यूशन कमेटी, रुड़की, हरिद्वार को निपटान के लिए भेजा जाएगा।

मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

• 2022 से 2025 तक कुल 886 मामलों में 907 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए।
• 2,459 किग्रा मादक पदार्थ बरामद, जिसकी कीमत ₹22.38 करोड़ आंकी गई।
• पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत 5 अपराधियों पर कार्रवाई की गई।
• 10 वाणिज्यिक मामलों की वित्तीय जांच कर ₹3 करोड़ की संपत्ति सीज/फ्रीज की गई।

राज्य और जिला स्तर पर समितियों की बैठकें

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एन्कोर्ड समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में नशा रोकथाम की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कुछ बैठकों की स्वयं अध्यक्षता कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

नशा मुक्त अभियान की सफलता की ओर

यह विशेष अभियान उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन और पुलिस की सख्त कार्रवाई और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से, राज्य सरकार मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग को जड़ से समाप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।