उत्तराखंड सचिवालय में आज मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में औद्योगिक उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय समिति की पाँचवीं बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक और सरकारी प्रक्रियाओं को भारतीय मानकों के अनुरूप ढालने और युवाओं को इसके प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।
गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण पर विशेष ध्यान
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जानकारी दी कि उत्तराखंड राज्य की खरीद नीति, 2017 को भारतीय मानकों के अनुसार संशोधित किया जा रहा है, ताकि सरकारी क्रय प्रक्रियाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, सभी सरकारी विभागों को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (जैसे IS/ISO 9001, IS 15700, IS/ISO/IEC 27001 आदि) प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।
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भवन उपनियम और युवाओं के लिए नए अवसर
मुख्य सचिव ने राज्य के भवन उपनियम को भी भारतीय मानकों के अनुरूप संशोधित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने राज्य के युवाओं को मानकीकरण, गुणवत्ता सुनिश्चितता, और प्रमाणन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए प्रेरित करने पर बल दिया।
BIS CARE APP और जागरूकता अभियान
मुख्य सचिव ने BIS CARE APP के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि इस ऐप की जानकारी को जिलाधिकारी कार्यालयों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह ऐप उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणन के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में प्रमुख सचिव श्री एल. फैनई, BIS की उपमहानिदेशक श्रीमती स्नेह लता, BIS देहरादून शाखा प्रमुख श्री सौरभ तिवारी, और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति ने बैठक को और अधिक प्रभावी और परिणाममुखी बनाया।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार द्वारा मानकीकरण और गुणवत्ता सुनिश्चितता की दिशा में उठाए गए कदम राज्य में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। सरकारी नीतियों में सुधार और युवाओं को प्रोत्साहित करने के ये प्रयास राज्य के औद्योगिक उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देंगे।
