उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू कर देश का पहला ऐसा राज्य बनने का गौरव हासिल किया, जिसने स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन में यूसीसी पोर्टल (ucc.uk.gov.in) और नियमावली का लोकार्पण किया। इसके साथ ही अधिसूचना जारी कर यूसीसी को लागू कर दिया गया।
यूसीसी लागू होने की प्रक्रिया
- 27 मई 2022: विशेषज्ञ समिति का गठन।
- 2 फरवरी 2024: समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंपी।
- 8 मार्च 2024: विधानसभा में विधेयक पारित।
- 12 मार्च 2024: राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दी।
- 20 जनवरी 2025: कैबिनेट ने नियमावली को मंजूरी दी।
- 27 जनवरी 2025: मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी को लागू करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री धामी ने इसे प्रदेश के साथ-साथ देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने इसे “यूसीसी रूपी गंगा” करार दिया और इसके क्रियान्वयन का श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की जनता को दिया।
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यूसीसी लागू होने से क्या होंगे बदलाव?
- समान कानून:
विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, और संपत्ति के अधिकार सभी धर्म और समुदायों में एक समान होंगे। - पंजीकरण अनिवार्य:
- शादी और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- शादी के पंजीकरण में देरी पर ₹25,000 जुर्माना लगेगा।
- पंजीकरण न करने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है।
- लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण:
- लिव-इन में रहने वालों को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
- लिव-इन में पैदा हुए बच्चों को जैविक संतान का दर्जा मिलेगा।
- महिलाओं के अधिकार:
- तलाक के लिए पुरुषों के समान अधिकार।
- हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक।
- संपत्ति में बेटे और बेटी को समान अधिकार।
- अन्य प्रावधान:
- नाजायज और जायज बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होगा।
- बिना सहमति के धर्म परिवर्तन करने पर दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने का अधिकार होगा।
- पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी मां के पास रहेगी।
समिति द्वारा की गई तैयारियां
- 43 हितधारकों के साथ बैठकें।
- 72 गहन विचार-विमर्श सत्र।
- 20 लाख सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त।
- 2.5 लाख लोगों से सीधे संवाद।
- विदेशी यूसीसी मॉडल का अध्ययन: सऊदी, तुर्कीए, फ्रांस, जापान, कनाडा आदि।
सीएम धामी की भूमिका
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी लागू करने का वादा 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। उनके नेतृत्व में इसे पूरा किया गया। उन्होंने जनता, समिति, आईटी विभाग और सभी सरकारी अधिकारियों को धन्यवाद दिया।
यूसीसी: समाज में सकारात्मक बदलाव का संकेत
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि यह समाज में समानता और पारदर्शिता लाने वाला कदम है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है।
यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड ने न केवल खुद को एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है, बल्कि देश के लिए एक प्रेरणा भी बन गया है। “एक राष्ट्र, एक कानून” की ओर यह कदम एक नई शुरुआत का संकेत है।
