देहरादून। समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 21 जनवरी 2025 को पूरे प्रदेश में UCC वेबपोर्टल पर एक लाइव मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस मॉक ड्रिल के जरिए UCC से जुड़ी सेवाओं और तकनीकी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा, ताकि इसके लागू होने में कोई बाधा न आए।
क्या होगा मॉक ड्रिल में?
- रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार, और अन्य अधिकारी अपने कार्यालयों में UCC पोर्टल पर लॉगइन करेंगे।
- वे विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, और वसीयत जैसी सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे।
- इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि UCC लागू होने के बाद आम लोगों को सेवाओं का लाभ बिना किसी तकनीकी समस्या के मिल सके।
प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग पूरा
- 9 जनवरी से सभी जिलों और ब्लॉकों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया।
- शनिवार को यह प्रशिक्षण लगभग समाप्त हो गया है। केवल एक ब्लॉक में 20 जनवरी को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इस प्रशिक्षण के तहत अधिकारियों को UCC वेबपोर्टल के उपयोग और नए कानून की विस्तृत जानकारी दी गई।
कैबिनेट की बैठक और UCC नियमावली
- 20 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में UCC नियमावली का प्रस्ताव लाया जाएगा।
- कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी।
- मॉक ड्रिल के बाद UCC के पूरी तरह से लागू होने का मार्ग प्रशस्त होगा।
अधिकारियों का उत्साह और तैयारियां
नोडल अधिकारी और स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा ने बताया कि:
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- मॉक ड्रिल का उद्देश्य सरकार, विशेष समिति, और प्रशिक्षण टीम की तैयारियों को परखना है।
- प्रदेशभर के अधिकारियों और कर्मियों में UCC पोर्टल के प्रति विशेष उत्साह देखा जा रहा है।
- मॉक ड्रिल के माध्यम से सेवाओं को तकनीकी रूप से सुगम बनाने की हरसंभव कोशिश की जा रही है।
UCC की दिशा में ऐतिहासिक कदम
यह मॉक ड्रिल राज्य में UCC लागू करने की दिशा में अहम पड़ाव साबित होगी। प्रदेश सरकार की इस पहल से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन सकता है, जो समान नागरिक संहिता को प्रभावी रूप से लागू करेगा।