उत्तराखंड कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र के लिए अनुपूरक बजट को मंजूरी दी: प्रमुख निर्णय.

Uttarakhand Cabinet Todays Decision : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक की शुरुआत शहीद कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई, जिसमें उनकी याद में दो मिनट का मौन रखा गया।

Uttarakhand Cabinet Todays Decision : मुख्य कैबिनेट निर्णय:

• अनुपूरक बजट स्वीकृति:
  • कैबिनेट ने गैरसैंण में आगामी विधानसभा सत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट पेश करने की मंजूरी दी।
• नीति नियोजन संस्थान का नाम बदलना:
  • राज्य में नीति नियोजन से संबंधित संस्थान, जिसे पहले “राज्य सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान (सेतु)” के नाम से जाना जाता था, का नाम बदलकर “राज्य सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान उत्तराखंड (सेतु) आयोग” कर दिया गया है। यह नाम बदलना भारत सरकार द्वारा गठित एक समान आयोग के अनुरूप है।
  • उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2024:
  • मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख एवं ग) सेवा संशोधन नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी।
• राज्य प्रोटोकॉल सेवा नियमावली 2024:
  • मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी।
• उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन वित्तीय अभ्यावेदन:
  • ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अधीन उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक वित्तीय अभ्यावेदन विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।
• आश्रितों के नियोजन पर प्रतिबंध हटाना:
  • मंत्रिमंडल ने सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति पर 12 जून 2018 के शासनादेश द्वारा लगाई गई रोक को हटाने का निर्णय लिया। विशेष रूप से इन चीनी मिलों में 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को उनकी योग्यता, पात्रता एवं उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर नियमानुसार नियोजन के लिए पात्र होंगे।