Uttarakhand Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। बैठक में विभिन्न योजनाओं और नीति संशोधनों को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में लिए गए मुख्य फैसले:
- नगर निगम: पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर निगम बनने जा रहे हैं, जो इन शहरों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उन्नयन है।
- पर्यटन उद्योग सब्सिडी: पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग को सब्सिडी प्रदान करने की नीति को संशोधित किया गया है ताकि इस क्षेत्र को और अधिक समर्थन और बढ़ावा दिया जा सके।
- बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में वृद्धि: ग्रामीण विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास आयुक्त के साथ, अब उत्तराखंड ग्राम विकास और पंचायती राज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे।
- समाधान योजना का पुनः क्रियान्वयनः उत्तराखण्ड खनन (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2024 के नियम-14 के उपनियम (5) में संशोधन करते हुए एकमुश्त समाधान योजना को पुनः लागू करने की स्वीकृति दी गई।
- नई सेवा नियमावलीः मंत्रिमण्डल ने उत्तराखण्ड भूतल एवं खनन खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 तथा उत्तराखण्ड भूविज्ञान एवं खनन अधीनस्थ तकनीकी सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी।
- समाज कल्याण पहलः देहरादून के रायवाला में नवनिर्मित वृद्धा एवं दिव्यांग आवास सुविधा के संचालन के लिए सात नए पदों का सृजन किया जाएगा, जिसमें 50 वृद्धजनों के रहने की व्यवस्था होगी। साथ ही, प्रत्येक जिले में इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण होगा।
- अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधनः उत्तराखण्ड प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई।
- बंदी प्रतिकर नीति: बंदी की मृत्यु की स्थिति में प्रतिकर भुगतान के लिए उत्तराखंड नीति को मंजूरी दी गई, जिसमें दो लाख से पांच लाख रुपये तक प्रतिकर राशि का प्रावधान किया गया।
- वेतन समायोजन एवं भर्ती: उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के लिए हड़ताल अवधि के दौरान वेतन समायोजन तथा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट) की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में निर्णय को मंजूरी दी गई, जिसमें छह रिक्त पदों को मुक्त करना भी शामिल है।
- सुगंधित पौधा केंद्र: कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत सुगंधित पौधा केंद्र सेलाकुई में फील्ड असिस्टेंट एवं मास्टर ट्रेनर के नौ अस्थायी पद सृजित किए जाएंगे।
- मंडी एवं शहरी विकास: भगवानपुर मंडी को कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्य मंडी के रूप में नामित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद रामनगर की सीमा का विस्तार किया जाएगा तथा सेमीग्वाड़ क्षेत्र को नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग से अलग किया जाएगा। ये निर्णय प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, स्थानीय उद्योगों को सहयोग देने तथा राज्य भर में सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों को दर्शाते हैं।
