Uttarakhand Cabinet Meeting in Garsain : उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य के आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण ( 10% Quota for Rajya Andolankari ) देने और विधायक क्षेत्र विकास कोष के तहत आवंटन को 3.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का फैसला किया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
Uttarakhand Cabinet Meeting in Garsain : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में खेल प्रशिक्षकों के तौर पर काम करने वाली स्थानीय महिलाओं वाली महिला मंगल दल को 25 लाख रुपये की जगह 40 लाख रुपये देने का भी फैसला किया गया.
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बैठक के बाद कोई कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं हुई क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है और प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश या एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर एक प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दे दी है।
आईटीबीपी की 7वीं बटालियन को पिथौरागढ़ में 8.69 हेक्टेयर जमीन देने की भी मंजूरी दे दी।
राज्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने राज्य के आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “देर आए दुरुस्त आए”।
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उन्होंने कहा, ‘पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने 2005 में ही अलग राज्य के आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण का सपना देखा था।’ पीटीआई