चुनाव समय-सीमा: उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होने वाले हैं।
- तैयारी की समय-सीमा: परिसीमन, सर्वेक्षण और मतदाता सूची अपडेट सहित सभी तैयारी कार्य 15 सितंबर तक पूरे किए जाने चाहिए। इसके बाद, राज्य चुनाव आयोग को एक औपचारिक अधिसूचना भेजी जाएगी।
वर्तमान घटनाक्रम:
- तैयारियों में तेजी: सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज कर रही है कि ओबीसी आरक्षण नियमों और निकाय परिसीमन सहित सभी प्रक्रियाएं समय-सीमा तक पूरी हो जाएं। चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम में बदलने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- पिछली शर्तें: नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को समाप्त हो गया था। प्रशासकों ने 2 जून तक इन निकायों का प्रबंधन किया, जिसके बाद चुनावों में देरी के कारण तीन महीने का विस्तार किया गया।
आगामी कदम:
- परिसीमन और मतदाता सूचियाँ: सरकार ने निर्देश दिया है कि नगर निगम देहरादून के 54 वार्डों का परिसीमन 15 दिनों के भीतर पूरा करके प्रस्तुत किया जाए। इसमें ओबीसी आरक्षण नियमों को अंतिम रूप देना और मतदाता सूची को अपडेट करना शामिल है।
- नए नगर निगम: सरकार ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम में बदलने का प्रस्ताव दिया है। जिलाधिकारियों को सीमांकन प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। रामनगर और कर्णप्रयाग में नगर पालिकाओं के परिसीमन में भी समायोजन किया जाएगा।
- चुनाव की तैयारियाँ: 29 अक्टूबर को पड़ने वाली दिवाली से पहले नए नगर निगम बोर्ड के गठन की उम्मीद है। इससे नगर निगम के नेता अपनी नई भूमिका के साथ त्योहार मना सकेंगे।
अतिरिक्त अपडेट:
- ओबीसी आरक्षण: सरकार ने हाल ही में ओबीसी आरक्षण के लिए अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इन संशोधनों को लागू करने के नियम आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे।
भविष्य का परिदृश्य:
- नगरपालिका संरचना: नए नगर निगमों के निर्माण के बाद, उत्तराखंड में 11 नगर निगम, 41 नगर पालिकाएँ और 50 नगर पंचायतें होंगी।
