उत्तराखंड: मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के घरों में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, सीएम धामी ने दिए निर्देश.

उत्तराखंड सरकार ने ऊर्जा दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों के घरों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। यह पहल बिजली खपत की सटीक निगरानी और बिलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति

ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के अनुसार, अब तक 24,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली चोरी को रोकना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत की सटीक जानकारी देना है।

स्मार्ट मीटर को लेकर सियासी संग्राम

उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस योजना का विरोध किया है। किच्छा से कांग्रेस विधायक ने तो विरोध स्वरूप एक स्मार्ट मीटर तक तोड़ दिया, जिसके बाद कई अन्य कांग्रेस नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए।

भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर का विरोध करना, बिजली चोरी को बढ़ावा देने के समान है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सहित कई कांग्रेस शासित राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का विरोध अनुचित है।

स्मार्ट मीटर के फायदे

उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय बिजली क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की ओर एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें शामिल हैं:

✅ रियल-टाइम मॉनिटरिंग – उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे।
✅ सटीक बिलिंग – गलत बिलिंग और विवाद की संभावनाओं को समाप्त करेगा।
✅ खपत में पारदर्शिता – उपभोक्ता हर पल की बिजली खपत की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
✅ डिजिटल भुगतान के विकल्प – उपभोक्ता ऑनलाइन या प्रीपेड भुगतान कर सकेंगे।
✅ बिजली चोरी पर रोक – बिजली चोरी रोकने में सरकार को सहायता मिलेगी।

देशभर में 20 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की योजना स्वीकृत की गई है, और अब तक 55 लाख से अधिक कनेक्शन जोड़े जा चुके हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

🔹 स्मार्ट मीटर क्या है और यह कैसे काम करता है?
✅ स्मार्ट मीटर एक डिजिटल बिजली मीटर है, जो बिजली खपत को रियल-टाइम में रिकॉर्ड करता है और स्वचालित रूप से डेटा बिजली प्रदाता तक भेजता है। इससे सटीक बिलिंग और बेहतर मॉनिटरिंग संभव होती है।

🔹 उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं?
✅ राज्य सरकार बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने, बिजली चोरी रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए यह कदम उठा रही है।

🔹 क्या स्मार्ट मीटर पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं?
✅ हां, भारत सरकार ने 20 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को मंजूरी दी है। अब तक 5.5 मिलियन से अधिक कनेक्शन जोड़े जा चुके हैं।

🔹 स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद क्यों हो रहा है?
✅ कुछ राजनीतिक दल, विशेष रूप से कांग्रेस, इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन भाजपा का मानना है कि स्मार्ट मीटर से बिजली प्रबंधन में सुधार होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

🔹 स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलेगा?
✅ बिजली खपत की लाइव जानकारी, सटीक बिलिंग, डिजिटल भुगतान के विकल्प और अधिक पारदर्शिता जैसे कई लाभ मिलेंगे।

निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय राज्य को एक आधुनिक और डिजिटल बिजली व्यवस्था की ओर ले जाने में मदद करेगा। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद जारी है, लेकिन यह योजना उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होगी। बिजली चोरी रोकने और पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से यह पहल ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।

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