– सचिवालय प्रशासन में अब से 90 % पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे।
अब पैरोल के लिए जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। पैरोल की अधिकतम समय सीमा की 12 महीने की व्यवस्था की जाएगी।
– पीडब्ल्यूडी के ढांचे का अब पुनर्गठन होगा।
– SIIDCUL की पांच सड़कों को PWD को स्थानांतरित की जाएंगी।
– पार्किंग पॉलिसी पर भी कैबिनेट के द्वारा मुहर लग गई।
– पहाड़ क्षेत्रों में बसों को मिलने वाले परमिट टैक्स में अब राहत बढ़ाकर 75% कर दी गई है।
– प्रदेश में उपलब्ध 91 ITI में से 20 संस्थानों को कर्नाटक के मॉडल की तरह उच्चीकृत किया जाएगा।
– परिवहन- सिटी बस में मोटरयान कर में अब से शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।
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