– सौंग एवं जमरानी बांध से पेयजल आपूर्ति हेतु निविदा को मंजूरी।
– बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बोरिंग गतिविधियों पर रोक।
– मानव तस्करी, जाली मुद्रा और बाल श्रम से संबंधित मामलों में गैंगस्टर अधिनियम का कार्यान्वयन।
– एलटी संवर्ग के शिक्षकों के लिए सेवाकाल के दौरान अंतर मंडलीय स्थानांतरण का प्रावधान।
– कर्मचारियों के यात्रा अवकाश के संबंध में वित्त और न्याय विभागों के बीच परामर्श।
– बदरीनाथ एवं केदारनाथ चिकित्सालय में उपकरण क्रय हेतु निविदा को मंजूरी।
– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए मकान निर्माण पर 12 मीटर की सीमा से छूट।
– राज्य के चार जिलों में स्कूली बच्चों के लिए मोबाइल लैब की शुरूआत।
धामी प्रशासन लगभग 90,000 करोड़ रुपये का बजट पेश करेगा।
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