Uttarakhand Government के द्वारा की जा रही लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी के द्वारा 14 अक्टूबर को जारी आदेश द्वारा प्रतिमाह की मासिक वेतन में बढ़ोतरी की गई है जो ₹20000 प्रति माह कर दिया गया है।
उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपातकाल के समय राजनीतिक असंतोष को दबाने एवं रोकने के लिए उपयोग किए गए दो अधिनियमों के तहत उस दौरान जेल में बंद लोगो का मासिक वेतन ₹16000 से बढ़ाकर ₹20000 कर दिया गया है।
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इससे पूर्व Uttarakhand Government के द्वारा 25 जून, 1975 से लेकर 21 मार्च, 1977 के दरमियान आपातकाल में भारत रक्षा अधिनियम एवं आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में बंद लोगों को 17 जनवरी 2018 से ₹16000 मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा था।
आपातकाल 1975 के दौरान उत्पन्न हुए राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए तात्कालिक सरकार के द्वारा दो अधिनियम को अपने उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था जिसको 1977 में सत्ता में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उनके द्वारा इन दो अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया था।
