CM Dhami at NITI Aayog Meeting : औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की मांग, ग्रीन बोनस की मांग,दो साल में देंगे एक लाख रोजगार..

CM Dhami at NITI Aayog Meeting : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा नीति आयोग की बैठक में प्रदेश के हित के लिए विभिन्न योजनाओं के लाभ एवं मुद्दों पर चर्चाएं की।

नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा अगले 2 वर्षों में पॉलीहाउस योजना के अंतर्गत एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पर्यटन एवं तीर्थ यात्रियों के रूप में जो 7 करोड़ के लगभग फ्लोटिंग (भ्रमण) की आबादी आती है उनकी सुविधा एवं संसाधनों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय सहयोग की मांग की।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 5 वर्ष की मांग.

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में कहा कि जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्य जो सामान भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में है उत्तराखंड से, जिस प्रकार उनको औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ दिया जा रहा है उसी प्रकार उत्तराखंड को भी इस योजना का लाभ 5 साल तक देने की मांग की। क्योंकि उत्तराखंड में पूर्व की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2018 जो मार्च 2022 में समाप्त हो चुकी थी, उसी नीति को 5 वर्ष बढ़ाने की मांग की।

पर्यटन एवं तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए आर्थिक मदद.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की बैठक में बताया कि चार धाम एवं कावड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड में जो तीर्थयात्री एवं पर्यटक आते हैं, वह राज्य की जनसंख्या के 5 से 6 गुना अधिक होते हैं। उनके लिए राज्य सरकार के सीमित संसाधनों से पार्किंग व्यवस्था, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, रहने की व्यवस्था, परिवहन एवं जन सुरक्षा का प्रबंधन होता है। मुख्यमंत्री के द्वारा वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए एवं नीति निर्माण में फ्लोटिंग आबादी के तथ्यों को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया।

ग्रीन बोनस की मांग.

मुख्यमंत्री धामी के द्वारा नीति आयोग की बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड राज्य में करीब 70% से अधिक क्षेत्र वनों ,बुग्यालों, ग्लेशियरों से घिरा हुआ है, जो पूरे देश को प्रतिवर्ष 95000 करोड रुपए की पर्यावरण सेवाएं दे रहा हैं। भविष्य में उत्तराखंड राज्य के मध्य संसाधनों की आवंटन प्रक्रिया में पर्यावरण सेवाओं के मानकों को बढ़ाया जाना चाहिए। एवं तब तक राज्य को ग्रीन बोनस दे।

सिलिंग हटाने की मांग 19000 करोड़ के प्रोजेक्टों से

मुख्यमंत्री धामी के द्वारा उत्तराखंड में 19000 करोड़ की 11 बाह्य सहायतित परियोजनाओं पर वित्त मंत्रालय के द्वारा लगाई गई सिलिंग हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों पर नीति आयोग, डीईए एवं अन्य मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ-साथ इन परियोजनाओं पर लगी सिलिंग से राज्य को होने वाले नुकसान का समाधान किया जाए।

25 मेगावाट से कम परियोजनाओं का अधिकार दें.

मुख्यमंत्री धामी के द्वारा नीति आयोग की बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया कि उत्तराखंड में 25 मेगावाट से कम की जल विद्युत परियोजना की मंजूरी एवं उनके निर्माण कार्य का अधिकार राज्य सरकार को दे। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में इस प्रकार की जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन क्षमता लगभग 3500 मेगावाट तक की है, लेकिन वर्तमान में मात्र 200 मेगावाट तक इसका दोहन हो रहा है।

नदी जोड़ो परियोजना के लिए विशेष सहायता दें.

मुख्यमंत्री धामी के द्वारा केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जिसके तहत उत्तराखंड की कुछ हिमनद नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने की परियोजना बनाई जा सके।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अनुसार केंद्रीय पोषित योजनाएं लचीली हो.

मुख्यमंत्री धामी के द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार को केंद्रीय पोषित योजनाओं को राज्य की परिस्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुसार लचीलापन लाने का प्रयास करें। इसके लिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के गाइडलाइंस का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजना पूर्णता लचीलापन के साथ उपलब्ध है जिससे पर्वती राज्यों को भी फायदा होगा।

उत्तराखंड राज्य का योगदान विकसित राष्ट्र बनाने में वर्ष 2047 तक.

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सशक्त उत्तराखंड @25 की अवधारणा पर तेजी से कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं जिसके कारण से वर्ष 2047 तक भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारा योगदान क्या होगा यह बताया।

• उत्तराखंड राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) का गठन किया जाएगा नीति आयोग की तरह।
• उत्तराखंड राज्य में घरेलू एवं विदेशी निवेशकों के लिए उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।
• स्प्रिंग एंड रिवर रिजूवनेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा राज्य में जल संरक्षण व बाढ़ नियंत्रण के लिए।
• नगरीय मल्टी मॉडल परिवहन सुविधा के लिए यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटयन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (यूएमटीए)।
• पीएम गतिशक्ति मिशन में उत्तराखंड राज्य का दूसरा स्थान है प्रथम स्थान गुजरात का है।
• 50 हजार से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत दिया जाएगा।
• अपणि सरकार पोर्टल पर लगभग 70 % से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।
• उत्तराखंड राज्य में 18000 पॉली हाउस को दी गई एक साथ मंजूर ।
• उत्तराखंड पर्यटन नीति के तहत राज्य में लगभग 40 हजार करोड़ का निवेश होगा।
• राज्य में 29 हेलिपोर्ट एवं हेलिपैड बनाए जा रहे हैं।
• उत्तराखंड राज्य में ड्रोन यूसेज एंड प्रमोशन पॉलिसी बन रही है।

मैंने अनुरोध किया है कि जब तक संसाधनों के आवंटन के नए मानक तय नहीं होते हैं, तब तक ग्रीन बोनस दिया जाए। कांवड़ यात्रा, तीर्थयात्री व पर्यटक राज्य की आबादी से पांच से छह गुना ज्यादा है। वित्तीय संसाधनों के आवंटन में फ्लोटिंग आबादी का ध्यान रखा जाए। 25 मेगावाट से कम की परियोजनाओं के आवंटन और क्रियान्वयन का अधिकार राज्य को ही मिलना चाहिए। इससे 3000 मेगावाट का उत्पादन कर सकेंगे। नदियों को जोड़ने के लिए भी केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री