– वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक भी मोटर यान नियमावली के तहत कर सकेंगे चालान।– नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी।
– उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन विस पटल पर रखे जाएंगे।
– विद्युत नियामक आयोग के विनियमन विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे।
– पेयजल निगम के वार्षिक लेखे विस पटल पर रखे जाएंगे।
– ऊधमसिंह नगर में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के सात पद बढ़ाए गए।
– राष्ट्रीय बचत निदेशालय समाप्त, स्टाफ का समायोजन कोषागार निदेशालय में होगा।
– सहायक कोषाधिकारी से उपकोषाधिकारी पर हो सकेगी पदोन्नति, नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
– वैट से संबंधित 41 हजार वादों के एकल समाधान योजना की अवधि तीन माह बढ़ाई।
– राज्य में नकदी प्रवाह प्रबंधन के लिए प्रकोष्ठ बना, 11 विशेषज्ञों के पद सृजित।
– 265 अनुपयोगी अधिनियम होंगे समाप्त, विनियोग अधिनियम निरसन बिल लाने को मंजूरी।
– जीएसटी अपील अधिकरण की राज्य पीठ के गठन को मंजूरी।
– किफायती आवास, खेल स्टेडियम व अकादमी के लिए निजी निवेशक खरीद सकेंगे भूमि, अधिनियम में मंजूरी।
– भैषज विकास इकाई में वर्गीकरण पर्यवेक्षक पद का ग्रेड वेतन 1900 से बढ़ाकर 2400 किया गया।
– चंपावत और पिथौरागढ़ के सात नगर निकायों, गैरसैंण के विनियमित क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाएगा भोपाल का वास्तुकला विद्यालय।
– उत्तराखंड सेवा के अधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 विस के पटल पर रखा जाएगा।
– सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के ढांचे में 13 पद बढ़ाए।
– कृषि एवं उद्यान विभाग के क्रियात्मक एकीकरण के लिए महानिदेशक का पद सृजित।
– जीएसटी अधिनियम में छोटे अपराधों पर सजा खत्म, केवल अर्थदंड लगेगा।
– कारखाने में रात्रि पाली में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा होगी मजबूत, कारखाना अधिनियम में संशोधन।