मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘House of Himalayas’ ब्रांड को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आह्वान किया है। शुक्रवार को सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने सितंबर तक इस योजना को पूरी तरह लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और विपणन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
मुख्यमंत्री ने हवालबाग और कोटद्वार की तरह सभी जिलों में ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर केंद्र स्थापित करने के महत्व पर भी जोर दिया। इन केंद्रों से युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार उद्यमों में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
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मुख्य निर्देश और उपलब्धियां:
योजना कार्यान्वयन और निगरानी:
- 15 महत्वपूर्ण सार्वजनिक-संबंधित योजनाओं की पहचान करें और उनके कार्यान्वयन के लिए जिलेवार रैंकिंग की व्यवस्था करें।
- वरिष्ठ अधिकारियों को इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से गांवों का दौरा करना चाहिए।
- ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना चाहिए तथा ग्रामीण विकास सचिव को भी व्यक्तिगत रूप से गांवों का दौरा करना चाहिए।
अमृत सरोवरों पर ध्यान दें:
- अमृत सरोवरों के निर्माण और रखरखाव को प्राथमिकता दें।
- इन जलाशयों के किनारों पर वृक्षारोपण लागू करें।
सड़क निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता:
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करें, लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
- ‘मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना’ के तहत गांवों को जोड़ने के लिए निर्माण कार्य में तेजी लाएं।
उल्लेखनीय उपलब्धियां:
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना:
- लक्ष्यों के अनुसार स्वीकृति, कार्य प्रारंभ और प्रशिक्षण में राज्य पहले स्थान पर है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम):
- पिछले दो वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगातार बोनस प्राप्त करना।
‘House of Himalayas’:
- अगले तीन वर्षों में 25 करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य।
लखपति दीदी योजना:
- 93,000 महिलाएं अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं, 2026 तक 2.50 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है।
आवास एवं समूह गठन:
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 66,596 आवास बनाए गए।
- एनआरएलएम के तहत 66,459 समूह बनाए गए, जिससे 5.06 लाख परिवार लाभान्वित हुए।
सड़क संपर्क:
- पीएमजीएसवाई के तहत 1,845 बस्तियों को जोड़ा गया, जिससे करीब 22 लाख लोग लाभान्वित हुए।
बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, राधिका झा, अपर सचिव सविन बंसल, मनुज गोयल, कर्मेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
