देहरादून: उत्तराखंड के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने व्यक्तियों और फर्मों को अनुकूलित पैकेज प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में 200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करना और 500 स्थानीय लोगों को रोजगार देना है।
कैबिनेट ने MSME क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने वाले एक अन्य प्रस्ताव को मंजूरी दी। परियोजना के तहत, सिडकुल एक ‘लैंड बैंक’ बनाने के लिए भूमि मालिकों के साथ हाथ मिलाएगा। सिडकुल की भागीदारी से अन्य राज्यों के निवेशकों का विश्वास बढ़ने की उम्मीद है, जिन्हें पहाड़ियों में 2 एकड़ जमीन और मैदानी इलाकों में 30 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति होगी।
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कैबिनेट ने उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए कुल 31 पदों को भी मंजूरी दी। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण क्षेत्र में 13 से 18 मार्च तक अहम बजट सत्र होगा.
इसके अलावा, मंत्रि-परिषद ने पुरुकुल क्षेत्र में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए 3,000 वर्ग मीटर भूमि देने की अनुमति प्रदान की। कैबिनेट स्कूल नहीं जा पाने वालों के लिए 285 विशेष शिक्षकों की भर्ती भी करेगी।
इस बीच, मसूरी में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को 15 मीटर ऊंचे मल्टी-लेवल पार्किंग स्लॉट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें 400 कारों को पार्क करने की सुविधा होगी, जिससे यहां पार्किंग की समस्या का समाधान होगा।
देहरादून के सहसपुर क्षेत्र को राज्य के स्किल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कैबिनेट ने स्टार्ट-अप नीति 2022-23 को भी मंजूरी दी। देहरादून में मेट्रो परियोजना के लिए यदि किसी सरकारी विभाग की भूमि की आवश्यकता होती है तो विभाग को 99 वर्ष के पट्टे पर 1 रुपये की दर से भूमि देने का निर्देश दिया। 73.16 करोड़ रु. मंडुआ 35.78 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपार्जित कर उचित मूल्य राशन की दुकानों से हितग्राहियों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जायेगा.
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कैबिनेट ने हरिद्वार के लिए पर्सनल रैपिड ट्रांजिट (पीआरटी) पॉड कारों को मंजूरी दी। पीआरटी 20.74 किलोमीटर के मार्ग पर संचालित होगा और यातायात के बोझ को कम करने के उद्देश्य से चार गलियारे बनाए जाएंगे। सितारगंज चीनी मिल को 30 साल की अवधि के लिए पीपीपी मोड पर दिया जाएगा और इससे सरकार को सालाना करीब 35 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसके अलावा, जिस फर्म को परियोजना मिलेगी, वह हर साल सरकार को 5 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी।
कैबिनेट ने जिला खनन ट्रस्ट की राशि को 25% से घटाकर 15% करने की सिफारिश करने वाले उद्योग विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने पहले एकल-उपयोग प्लास्टिक के निर्माण में शामिल फर्मों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव भी पारित किया। मत्स्य पालन के विकास और प्रबंधन के लिए सितारगंज में 41 एकड़ के पैमाने पर एक एकीकृत एक्वा पार्क बनाया जाएगा।
इस बीच, राज्य में एसडीएम के कुल 26 नए पद सृजित किए गए, जिन्हें सीधी भर्ती और प्रोन्नति से भरा जाएगा।
पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे का संचालन भारतीय वायुसेना करेगी। हालांकि, हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ानें जारी रह सकती हैं।
मंत्रियों और अधिकारियों के लिए वाहनों की खरीद की दर वर्तमान बाजार परिदृश्य के अनुसार संशोधित की जाएगी, जिसकी ऊपरी सीमा 25 लाख रुपये होगी। कैबिनेट ने आईटीआई छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती को भी मंजूरी दी।
