Lok Sabha Election 2024 : पार्टी की राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक 26 फरवरी को निर्धारित की गयी है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष के दो दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हुई.
उम्मीद है कि भाजपा जल्द ही पांचों लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। पार्टी ने प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए दो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पर्यवेक्षक टिकट के दावेदारों से जुड़ेंगे और अपनी रिपोर्ट राज्य संसदीय बोर्ड को सौंपेंगे।
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राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक 26 फरवरी के लिए निर्धारित की गई है, जैसा कि बीएल संतोष की दो दिवसीय यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री धामी और अन्य पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है।
भट्ट ने बताया कि पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सीटों पर टिकट की उम्मीदवारी के लिए आवेदन जमा किये हैं। कुछ सीटों के लिए तो चार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया जारी है और भट्ट ने कहा कि ये सभी आवेदन संबंधित लोकसभा सीट पर्यवेक्षकों को सौंप दिए जाएंगे। पर्यवेक्षकों की टीम क्षेत्र भ्रमण कर प्रत्याशियों का आकलन करेगी. इसके बाद 26 फरवरी को देहरादून में राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान नामों की सूची राज्य संगठन को सौंपी जाएगी। इस बैठक में तय किए गए नामों को केंद्रीय नेतृत्व के पास विचार के लिए भेजा जाएगा।
ऐसी अटकलें हैं कि उत्तराखंड की सभी पांचों लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान हो सकता है. परिणामस्वरूप, राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू करने का समय समाप्त होता जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग मार्च के दूसरे सप्ताह में किसी समय आचार संहिता की अधिसूचना जारी कर सकता है।
आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले बीजेपी लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है. पार्टी सूत्र बताते हैं कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अनुभवी राजनेताओं, मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को संभावित उम्मीदवारों के रूप में विचार करने के अलावा, एक सीट के लिए किसी अन्य पार्टी से एक प्रमुख चेहरे को लाने की भी चर्चा है। हालांकि, पार्टी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा.
