उत्तराखंड मैं समान नागरिक संहिता मैं शादी की उम्र बढ़ाने को बढ़ाने से लेकर लिव-इन दर्ज करने तक के उपायों पर गौर किया जा रहा हैं।
उत्तराखंड मैं समान नागरिक संहिता मैं लैंगिक समानता पर ध्यान देना, महिलाओं की विवाह योग्य उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष करना, पैतृक संपत्तियों में बेटियों के लिए समान अधिकार, LGBTQ जोड़ों के लिए कानूनी अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण। इन सभी संबंधित प्रमुख मुद्दों पर भी उत्तराखंड में भाजपा सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रमुखता से रखा जा सकता हैं।
- Advertisement -
इसके साथ-साथ एक दंपत्ति के पास कितने बच्चों की संख्या हो सकती है इसमें भी एकरूपता के सुझाव पर भी समिति की सिफारिश होगी। इस सुझाव को जनसंख्या नियंत्रण नीति के लिए पिछले दरवाजे से प्रवेश के रूप में भी देखा जा सकता है।
परामर्श कमेटी का गठन 7 महीने पहले हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय समिति को स्टेकहोल्डर के द्वारा कई “जबरदस्त सुझाव” मिला है कि एक दंपति के लिए बच्चों की संख्या में एकरूपता होनी चाहिए, सूत्रों ने बताया।
[totalpoll id=”16509″]
“समिति के पास बहुत अधिक संख्या में सुझाव आए हैं इस मुद्दे पर क्योंकि लोग के द्वारा जनसंख्या विस्फोट के बारे में चिंतित हैं। लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि मानवाधिकारों का क्या होगा एवं हम समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए समानता और अधिकार कैसे सुनिश्चित करेंगे? समिति के द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
- Advertisement -
उत्तराखंड मैं समान नागरिक संहिता समिति का गठन इस साल मई में हुआ था उसके बाद से अभी तक ढाई लाख से अधिक लोगों के सात परामर्श कर चुकी हैं. समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट 3 महीने में देने की उम्मीद थी। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के लिए साल के शुरुआत में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सत्ता में लौटते ही इसे लागू किया जाएगा का वादा जनता से किया था।
बच्चों की संख्या में समानता के सुझाव को एक व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति के लिए आरएसएस की पुनरावृति को प्रतिध्वनित कर सकते हैं। अक्टूबर में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में अपने वार्षिक विजयादशमी भाषण में, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने “comprehensive population control policy” की आवश्यकता को हरी झंडी दिखाई, जो सभी पर “समान रूप से” लागू होगी और कहा कि “जनसंख्या असंतुलन” पर नज़र रखना राष्ट्रीय हित में है।
यूसीसी मैं यह मुद्दा विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह लंबे समय से भाजपा और आरएसएस की प्रतिबद्धता रही है, हालांकि कुछ अल्पसंख्यकों एवं आदिवासी समुदायों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से आपत्तियां जताई गई हैं – कई राज्यों में यह चुनावी मुद्दा भी बन गया है।
गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अलावा, जहां विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा भी राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को देखने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है।
पिछले महीने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि UCC भारतीय जनसंघ के दिनों से ही भाजपा का एक वादा रहा है। “यह केवल भाजपा ही नहीं, संविधान सभा के द्वारा भी संसद को सलाह दी गई थी और कहा था कि देश में समान समय पर समान नागरिक संहिता होना चाहिए। किसी भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। यदि एक राष्ट्र एवं राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं, तो कानून धर्म पर आधारित कैसे हो सकते हैं ? संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित एक कानून होना चाहिए,” उन्होंने कहा।
21वें विधि आयोग ने, जिसकी अवधि अगस्त 2018 में समाप्त हो गई थी, कहा था कि देश में एक UCC “न तो आवश्यक है और न ही इस स्तर पर वांछनीय है”।
- Advertisement -
इस साल अक्टूबर में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले को अब 22वें विधि आयोग के समक्ष रखा जाएगा.
तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने और संरक्षकता के मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में एकरूपता की मांग करने वाली याचिकाओं का जवाब देते हुए केंद्र ने एक हलफनामे में रेखांकित किया कि संविधान राज्य को नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता रखने के लिए बाध्य करता है। इसने कहा कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों से संबंधित नागरिक विभिन्न संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करते हैं तो यह “देश की एकता का अपमान है”।
उत्तराखंड मैं समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशें, मैं एक सूत्र ने प्राप्त जानकारी के आधार पर, “धार्मिक तर्ज पर” नहीं बल्कि “लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए” होगी।
समिति के पास उत्तराखंड राज्य के निवासियों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने, रखरखाव, हिरासत और संरक्षकता जैसे व्यक्तिगत नागरिक मामलों को विनियमित करने वाले कानूनों को भी देखने का अधिकार है।
“समिति, हालांकि, मौजूदा प्रथाओं, रीति-रिवाजों, परंपराओं या शादी की रस्मों आदि में बदलाव का सुझाव देने का कोई इरादा नहीं है। यह उन महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा हैं। परामर्श के दौरान, कई महिलाओं ने पैतृक संपत्तियों, विवाह अनुबंधों आदि में समान अधिकार नहीं होने की शिकायत की। हल्द्वानी में मुस्लिम मौलवियों के साथ एक बैठक में, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि महिलाओं को चोट पहुँचाने वाली बुरी प्रथाओं को दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए भारी समर्थन है, ”सूत्र ने कहा।
सूत्र ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 करने पर लगभग एकमत है ताकि वे कम से कम स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी कर सकें।
“धोखाधड़ी को रोकने के लिए विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण पर कई सुझाव आए हैं। एक अन्य सुझाव यह है कि लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। यह लिव-इन संबंधों से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के साथ, एलजीबीटीक्यू जोड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी समर्थन की मांग उठ रही है।”
समिति ने निवासियों, राज्य-आधारित संगठनों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, धार्मिक निकायों, सामाजिक समूहों और समुदायों के साथ-साथ राजनीतिक दलों से सुझाव लिए थे।
Article Information Source and Credit :- Indian Express
