Uttarakhand SETU : SETU करेगा अब नए उत्तराखंड के भविष्य का नीति निर्धारण, आदेश जारी.

Uttarakhand SETU : उत्तराखंड राज्य के नीति निर्धारण एवं नियोजन का कार्य अब सेतु के माध्यम से होगा। सेतु थिंक टैंक की तरह कार्य करेगा। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे उसके साथ साथ उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री एवं तीन सलाहकारों की भी नियुक्ति होगी।

Uttarakhand SETU : उत्तराखंड राज्य के द्वारा अब राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर अब सशक्त उत्तराखंड @2025 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) (State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand (SETU)) का गठन किया गया है. जिसको अब राज्यपाल के द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है।

उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी कुछ समय पहले ही कैबिनेट है इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। जिसके पश्चात अब सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए गया हैं। उत्तराखंड राज्य के नीति निर्धारण एवं नियोजन का कार्य अब सेतु के माध्यम से होगा। सेतु थिंक टैंक की तरह कार्य करेगा। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे उसके साथ साथ उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री एवं तीन सलाहकारों की भी नियुक्ति होगी।

Uttarakhand SETU का उद्देश्य क्या होगा ?

राज्य के नागरिकों की सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास एवं जनकल्याण संबंधित सभी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सेतु के द्वारा एजेंडा तैयार किया जाएगा।

जन आवश्यकताओं को समझकर उनको पूरा करने की कार्य योजना बनाएगा। विकास कार्यों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। सभी समूहों का समावेश करेगा। राज्य के युवाओं के लिए अवसरों की समानता। पर्यावरण के संरक्षण के साथ सतत विकास।

प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकार को प्रत्यक्ष और उत्तदायी बनाने के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। राज्य में उपलब्ध संसाधनों का कुशल एवं प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए किस प्रकार सामुदायिक भागीदारी, समन्वय एवं नेटवर्किंग हो सके इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी।

Uttarakhand SETU के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे.

सेतु के संगठन का जो ढांचा होगा उसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। यदि मुख्यमंत्री स्वयं नियोजन मंत्री भी होंगे तो, उनके द्वारा उपाध्यक्ष पद के लिए किसी भी मंत्री को नामित किया जा सकता है। SETU के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मुक्त बाजार से लिया जाएगा। यह कोई नामी सेवानिवृत्त नौकरशाह भी हो सकता है या कोई अर्थशास्त्र भी। राज्य सरकार के सभी मंत्री इसके सदस्य होंगे।

सेतु के तहत तीन केंद्र निर्धारित होंगे जिसमें प्रत्येक में दो-दो सलाहकार होंगे।

• आर्थिक एवं सामाजिक विकास केंद्र के लिए आर्थिकी एवं रोजगार सलाहकार,
• लोक नीति एवं सुशासन केंद्र के लिए लोक नीति एवं सुशासन सलाहकार,
• शहरी एवं अर्द्ध शहरी विकास के लिएसलाहकार.
• साक्ष्य आधारित योजना केंद्र के लिए सांख्यिकी एवं डाटा व अनुश्रवण व मूल्यांकन सलाहकार होंगे।

Uttarakhand SETU सलाहकारों की कार्यक्षेत्र.

सलाहकारों के द्वारा विभागीय योजनाओं को समय पर एवं प्रभावी तरीके से जरूरतों के अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने के लिए विभागों को सलाह एवं मार्गदर्शन किया जाएगा। साक्ष्य आधारित योजना केंद्र के लिए सलाहकार के द्वारा उपलब्ध डाटा का विश्लेषण किया जाएगा, इसके आधार पर डाटा इको सिस्टम विकास के लिए सर्वेक्षण एवं सलाह के लिए अध्यक्ष का तकनीकी मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ-साथ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व अन्य प्रकोष्ठों में सहयोग देंगे।

Uttarakhand SETU किसका क्या दायित्व होंगे

• अध्यक्षः राज्य के विकास के लिए समग्र दृष्टि एवं मार्गदर्शन।
• उपाध्यक्षः मुख्य आर्थिक सलाहकार एवं मुख्य सचिव की सलाह के आधार पर टीम उत्तराखंड का मार्गदर्शन।
• मुख्य सचिवः विभिन्न नीति व गर्वर्नेंस मामलों मैं सेतु के द्वारा दी जा रही सिफारिशों के लिए बजट तैयार करना एवं क्रियान्वयन करना।
• मुख्य कार्यकारी अधिकारीः उत्तराखंड के समावेशी आर्थिक, सामाजिक (Social) व स्थायी विकास के लिए सेतु (SETU) को कार्यनीतिक और बौद्धिक दिशा प्रदान करेंगे व सेतु(SETU) के दैनिक कार्यों का नेतृत्व करेंगे।